प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल डाले 35 साल पुराण ये कानून, 20 जुलाई से सबको मिलेगा ये अधिकार..

नई दिल्ली: केंद्र सरकार 20 जुलाई को एक नया कानून लाने की तैयारी में है । इस नए कानून को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को होगा । अगर सरकार इसकी मांग करती है, तो अगले 50 वर्षों तक उपभोक्ताओं के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी । चलिए अब पता लगाते हैं ।

20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रभावी होगा । केंद्र सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है । यह 35 वर्षीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -1986 की जगह लेगा ।

कुछ दिनों बाद, उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामबिलास पासवान ने कहा कि एक बार इसे लागू करने के बाद, ग्राहकों को अगले 50 वर्षों के लिए किसी अन्य कानून को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

एक बार जब नया कानून लागू हो जाता है, तो किसी भी उत्पाद के बारे में विज्ञापनों को भ्रमित करना अधिक महंगा होगा क्योंकि नए अधिनियम में भ्रामक विज्ञापनों के नियम हैं ।

एक बार नया कानून लागू हो जाने के बाद, इसे उपभोक्ता विवादों के दौरान प्रभावी ढंग से और तेजी से हल किया जा सकता है । नए कानून के तहत, उपभोक्ता अदालत के साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया गया है ।

प्राधिकरण उपभोक्ता हितों के संरक्षण की देखरेख करेगा । जुर्माना लगाने से शुरू होने वाले अधिकार पर दंड लगाने का अधिकार होगा । नए कानून के तहत, देश भर के उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं, चाहे वे कहीं से भी सामान ख़रीदे हों ।

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इसी प्रकार, उपभोक्ता संघर्ष निवारण आयोग ग्राहकों से सुनवाई करेगा । उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार आपसे बहुत अधिक मूल्य ले रहा है और आपको गाली दे रहा है या ख़राब वस्तुओं को बेच रहा है, तो मामले को भी सुना जाएगा । नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस साल जनवरी में प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया था ।

राष्ट्रव्यापी लकडाउन के बाद, इसका समय एक बार फिर से बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब इसका नोटिस जारी किया गया है और 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देशव्यापी होगा ।